उज्जैन संभागायुक्त अजीत कुमार ने रतलाम बैठक में समीक्षा की
रतलाम 16 जनवरी 2019/ “जय किसान फसल ऋण माफी योजना” का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। इसके लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। जो कम से 18 घंटे काम करे। इस योजना के लाभान्वित होने वाले किसानों की सूचियां जिले की सभी ग्राम पंचायतों में चस्पा हो, यह सुनिश्चित किया जाए, अधिकारी इस योजना की सतत मानिटरिंग करे। यह निर्देश उज्जैन संभागायुक्त अजीत कुमार ने बुधवार को रतलाम कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान, सीईओ जिला पंचायत सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर जितेन्द्र सिंह चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण फुलपगारे, संयुक्त कलेक्टर सुश्री निशा डामोर तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
संभागायुक्त ने जिला मुख्यालय पर महाविद्यालयों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि महाविद्यालयों में जितने भी आवश्यक एवं विस्तारीकरण के कार्य किए जाने हैं। उनके बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए जाए। लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट बनाए जाए। महावि़द्यालयीन कार्यांं के लिए शासन स्तर पर लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की योजना है। इससे जिले को भी राशि दिलवायी जाएगी। संभागायुक्त ने सभी निर्माण विभागों से उनके बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि आगामी बैठक में विभाग अपने कार्यां के पावर प्वाईंट प्र्रेजेंटेशन, छायाचित्रों तथा नक्शों के साथ प्रस्तुत करेंगे। इनकी विस्तृत समीक्षा होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने विभाग संबंधी जानकारियां से अपडेट रहने की ताकीद की। निर्देश दिए कि अधिकारियों को अपनी विभाग संबंधी प्रत्येक जानकारी होना ही चाहिए। समीक्षा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में उनकी 310 योजनाओं में से 306 योजनाएं चालू हैं। जल निगम का 24 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट टेण्डर प्रक्रिया में है।
जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा संभागायुक्त को जानकारी दी गई कि उनका 69 करोड़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्रचलन में है। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि आगामी भ्रमण के दौरान जल संसाधन प्रोजेक्ट की फिल्ड विजिट उनके द्वारा की जाएगी। साथ ही इस विभाग के टॉप 10 प्रोजेक्ट का पावर प्वाईंट प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ’’जय किसान फसल ऋण माफी योजना‘‘ की समीक्षा में उपसंचालक कृषि को सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश संभागायुक्त ने दिए। योजनान्तर्गत उपायुक्त सहकारिता को इस योजना में लाभान्वित होने वाले किसानों की सूची के संबंध में भोपाल स्तर से सतत सम्पर्क रखने को निर्देशित किया।
संभागायुक्त द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, स्वास्थ्य विभाग, पीआईयू, लोक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास, शिक्षा तथा उद्यानिकी विभागों के अधिकारियों से भी विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों एवं कार्यां की जानकारी प्राप्त की गई।
