SBI 3 साल तक अपनी स्टेक को 26 फीसदी से कम नहीं कर सकेगी. इसके अलावा प्राइवेट लेंडर्स भी इसमें निवेश करेंगे
नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) पूरी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान किए गए हैं. कैबिनेट ने यस बैंक के रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम को मंजूरी दे दी है. वित्ती मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बताया कि यस बैंक (Yes Bank) में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 49 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदेगी. SBI 3 साल तक अपनी स्टेक को 26 फीसदी से कम नहीं कर सकेगी. इसके अलावा प्राइवेट लेंडर्स भी इसमें निवेश करेंगे. प्राइवेट लेंडर्स के लिए भी लॉक इन पीरियड भी 3 साल तक का ही होगा, लेकिन उनके लिए स्टेक की लिमिट 75 फीसदी तक है.
Moratorium on Yes Bank to be lifted within 3 days of notification of the reconstruction scheme; board to be in place in 7 days: FM
— Press Trust of India (@PTI_News) March 13, 2020
नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर हटेंगे सभी प्रतिबंध
बैठक के बाद वित्त मंंत्री ने मीडिया को जो अहम जानकारी दी वो यह कि बहुत जल्द ही यस बैंक मामले (Yes Bank Crisis) को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. यस बैंक डिपॉजिटर्स के लिए राहत की बात ये होगी कि नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर मोरेटेरियम पीरियड (Moratorium On Yes Bank) को खत्म कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर यस बैंक से सभी प्रतिबंध हटा लिया जाएगा.
7 दिन के अंदर नए बोर्ड का गठन
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि स्कीम के नोटिफिकेशन 7 दिन के अंदर ही यस बैंक के नए बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा. नए बोर्ड के गठन के बाद आरबीआई द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक प्रशांत कुमार को हटा लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि नए बोर्ड बोर्ड में SBI के दो निदेशक भी सदस्य होंगे.
घरेलू स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट को लेकर वित्त मंत्री से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आरबीआई के साथ मिलकर सरकार भी इसपर करीबी से नजर बनाए रखी है.