आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाएगा…

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News by- नीरज बरमेचा 

  • समय सीमा पत्रों की बैठक में कलेक्टर ने निगमायुक्त को दिए निर्देश

रतलाम 05 अक्टूबर 2020/ रतलाम शहर में आवारा पशुओं से परेशान नागरिकों को शीघ्र राहत मिलने वाली है। नगर निगम द्वारा शहर में विचरण करने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजने की तैयारी की जा रही है। सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने निर्देश दिए कि आवारा पशु शहर में दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है, नगर निगम शीघ्र  समस्या से नागरिकों को निजात देने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

बैठक में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि मंगलवार से 2 दिन तक शहर में अनाउंसमेंट किया जाएगा कि जो भी पशुपालक हैं अपने पशुओं को संभालकर रख ले अन्यथा उनको गौशालाओं में भेजने का कार्य तीसरे दिन से आरंभ कर दिया जाएगा। बुधवार को नगर निगम द्वारा पशुपालकों की बैठक लेकर समझाईश दी जाएगी।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा भी कलेक्टर द्वारा बैठक में की गई। राजस्व विभाग की 170 शिकायतें L1 पर लंबित पाई गई तो ऊर्जा विभाग की 67 शिकायतें L1 पर लंबित हैं। नगर निगम की L1 से L4 तक के स्तरों पर 695 शिकायतें निराकरण से लंबित पाई गई। इनमें से अधिकतर शिकायतें सफाई, जलप्रदाय, आवारा पशुओं, आवारा कुत्तों की है। पाया गया कि नगर निगम की 133 शिकायतें ऐसी हैं जो  L3 पर जम्प कर गई है। कलेक्टर ने इसे अनुचित बताया कहा कि उक्त शिकायतों को L1, L2 पर आसानी से निराकृत किया जा सकता था परंतु नहीं किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नगर निगम अपनी टीम को सक्रिय करें। जहां सफाई संबंधी शिकायतें हैं सफाई कर्मचारी द्वारा तत्काल निराकृत की जाकर शिकायतकर्ता से 181 पर कॉल करवाई जाकर संतुष्टिपूर्वक निराकरण करवाएं। बताया गया कि शहर में सीवरेज के अंतर्गत कार्य पश्चात रिस्टोरेशन कार्य तेजी से चल रहा है, शहर में 23 साइट पर रिस्टोरेशन कार्य चल रहा है। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि निगम आयुक्त रिस्टोरेशन कार्य पश्चात सड़क दुरुस्ती के लिए लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करें ताकि तकनीकी मार्गदर्शन से सड़क की गुणवत्ता अच्छी हो।

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य विभाग में 1300 दिनों से लंबित प्रसूति सहायता आवेदन पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई और तत्काल निराकृत कर सूचित करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार एक शिकायत डीपीसी के पास 1200 दिन से लंबित पाई गई जो कलेक्टर की नाराजगी का कारण बनी। इसे भी तत्काल निराकरण कर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश डीपीसी को दिए गए।        

वर्ष 2017-18 में खरीफ मौसम के तहत जिले के लगभग 200 किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं होने पर इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा उपसंचालक कृषि से जानकारी ली गई, बताया गया कि बैंकों में लिपिकीय त्रुटियों तथा बैंक द्वारा कई किसानों का प्रीमियम बीमा कंपनी को नहीं भिजवाने के कारण उपरोक्त किसानों को बीमा राशि नहीं मिल पाई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इस सप्ताहांत में जिला बैंकर समन्वय समिति की बैठक आयोजित की जाने वाली है जिसमें सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उक्त बैठक में किसानों की लंबित बीमा राशि दिलवाने के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा एवं कार्रवाई की जाएगी। इसलिए लीड बैंक प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि बैंकर्स अपनी बैठक में पूरी तैयारी और जानकारी के साथ उपस्थित रहे। जिले में पात्रता पर्ची की आधार सीडिंग किए जाने का अभियान संचालित है। कलेक्टर ने सुनिश्चित करने को कहा कि समय सीमा में कार्य पूरा हो जाए, इसमें लेतलाली बरतने वाले कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को नोटिस दिया जाए। निर्धारित तिथि के बाद काम नहीं होने की स्थिति में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकी जाएगी। बताया गया कि अधिकतर कार्य सैलाना, बाजना तथा रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में लंबित है