News by- नीरज बरमेचा
रतलाम 19 अगस्त 2020/ भारत सरकार के कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आत्मनिर्भर भारत योजना अन्तर्गत भारत सरकार की सेन्टर सेक्टर स्कीम में कृषि अधोसंरचना कोष के उपयोग हेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा समीक्षा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त सहकारिता पी.एन. गोडरिया, उपसंचालक किसान कल्याण एवं विकास विभाग जी.एस. मोहनिया, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्दीय बैंक मर्यादित आलोक कुमार जैन उपस्थित थे।
समीक्षा में कलेक्टर ने पात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में भण्डारण गृह, गैस एजेंसी तथा पेट्रोल पम्प, कृषि उत्पाद विक्रय केन्द्र (कीटनाशक एवं कृषि उपकरण) इफ्को बाजार, ग्रेन ग्रेंडिंग एवं प्रोसेसिंग यूनिट, सांची घी एवं पशु आहार विक्रय केन्द्र, कियोस्क सेन्टर, लहसुन पेस्ट फैक्ट्री, कस्टम हायरिंग केन्द्रों का उन्नयन, पास उत्पादक कृषकों हेतु कपास विक्रय हेतु सुविधा, नगद खाद बिक्री हेतु सुविधा, ई-बाजार, आईटीसी के चौपाल सागर द्वारा संचालित सुविधाओं के प्रस्ताव तैयार करवाए जाने, प्रत्येक विकासखण्ड को उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया।
भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से बैंकों को प्रत्येक योजना हेतु कम से कम 2 करोड तक के ऋण संस्था को प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर 4 प्रतिशत ब्याज की छूट रहेगी। साथ ही प्रत्येक वर्ष ब्याज अनुदान प्रदाय किया जाएगा। वर्तमान में जिले में 10 सहकारी समितियों का चयन किया गया है, शेष समितियों के चयन हेतु प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के लिए राशि रु. 7440 करोड का प्रावधान है। उक्त योजना में प्रस्तावित गतिविधियों से रतलाम जिले के कृषक लाभान्वित होंगे।
