News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)
रतलाम 11 अप्रैल 2022/ जिले में शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन जारी है। समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिकारी गेहूं उपार्जन केंद्रों से संबंधित किसी भी शिकायत को हल्के में नहीं ले। यदि एक रुपए के भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यदि अव्यवस्था की शिकायत प्राप्त होती है तो केंद्र प्रबंधक तथा नोडल अधिकारी सस्पेंड किए जाएंगे। इस बैठक में अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, एसडीएम राजेश शुक्ला, कृतिका भीमावद, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण अनुरागसिंह, पीएचई के पी.के. गोगादे आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बताया कि शिवपुर तथा मथुरी गेहूं उपार्जन केंद्रों के संबंध में आई शिकायतों की जांच के लिए एसडीएम तथा जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सभी नगरपालिका अधिकारियों तथा जनपद के मुख्य कार्यक्रम में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आवासों की जियो टैगिंग के नाम पर कोई निचले स्तर के कर्मचारी हितग्राही से पैसा नहीं लेवे। कलेक्टर ने कॉलोनियों के निर्माण की समीक्षा में यह निर्देश दिए कि पुरानी कालोनियों में गरीबों के लिए भूखंड आरक्षित रखे जाने के प्रावधान के तहत कितने भूखंड निर्धनों को आवंटित किए गए हैं इसकी जानकारी निगम आयुक्त तथा परियोजना अधिकारी शहरी विकास उपलब्ध कराएं। यदि प्लाट उपलब्ध होते हैं तो उनको निर्धनों, निम्न मध्यमवर्गीय व्यक्तियों को आवंटित किए जाएंगे। कलेक्टर ने मनरेगा में खराब परफॉर्म पर रतलाम जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की।
कृषि विभाग के तहत आत्मा परियोजना के संचालक नरगेश द्वारा लंबी अवधि से कलेक्टर से संपर्क नहीं करने आत्मा परियोजना की गतिविधियों की जानकारी नहीं देने तथा समय सीमा पत्रों की बैठक में अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर ने निर्देशित किया कि नरगेश का वेतन रोका जाए तथा उन्हें शोकॉज नोटिस दिया जाए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में अब तक प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्र में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अलावा निर्माण विभागों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने विद्युत वितरण कंपनी को सतत विद्युत आपूर्ति तथा एक जिला एक उत्पाद के तहत उद्यानिकी एवं उद्योग विभाग के अधिकारी को मेहनत के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
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