लोकसभा चुनाव 2019 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है| मोदी कैबिनेट ने आज सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का फैसला किया है| यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को दिया जायेगा| आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय और पांच एकड़ से कम भूमि वाले लोग आरक्षण के दायरे में आयेंगे| हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसपर कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है| खबर है कि सरकार इससे संबंधित बिल कल ही लोकसभा में लाने वाली है|