मोदी सरकार ने चुनाव से पहले सवर्णो को दी खुशखबरी, जानिए क्या?

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फाइल फ़ोटो

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है| मोदी कैबिनेट ने आज सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का फैसला किया है| यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को दिया जायेगा| आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय और पांच एकड़ से कम भूमि वाले लोग आरक्षण के दायरे में आयेंगे| हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसपर कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है| खबर है कि सरकार इससे संबंधित बिल कल ही लोकसभा में लाने वाली है|

जानकारी के अनुसार मोदी कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि सवर्णों को यह आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जायेगा| संविधान के अनुच्छेद 15-16 में संशोधन करके आरक्षण का यह प्रावधान किया जायेगा| यह आरक्षण 50 प्रतिशत के अतिरिक्त होगा| अभी देश में 49.5 प्रतिशत आरक्षण है जिसे बढ़ाकर 59.5 कर दिया जायेगा| देश में सवर्णों की कुल आबादी 12-14 प्रतिशत है| गौरतलब है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण दिये जाने की मांग बहुत दिनों से की जा रही थी| संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से इस बिल को दो तिहाई बहुमत से पारित कराना होगा| लोकसभा से इसे पास कराने के लिए 348 और राज्यसभा से पास कराने के लिए 163 मतों की जरूरत होगी|

अभी क्या है रिजर्वेशन की स्थिति
भारत में अभी 49.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है| जिसमें से 27 प्रतिशत ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है|