मोदी सरकार का पिछला एक वर्ष अप्रत्याशित उपलब्धियों वाला रहा, मोदी सरकार की सफलता सदियों तक याद की जायेगी – सांसद ललवानी

News By – नीरज बरमेचा

रतलाम / देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा नीत एनडीए सरकार की दूसरी पारी का प्रथम वर्ष खत्म होते-होते भारत के इतिहास मे ऐसी उपलब्धियों को दर्ज कर गया है, जो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम हिस्सा बन गया है। मोदी सरकार की ये उपलब्धिया सदियों तक याद की जायेगी। मोदी सरकार ने बीते एक साल मे अपने चुनावी घोषणा पत्र मे किये गये वादों को संकल्प मानकर घोषणा पत्र के एक-एक वादों को जमीन पर उतार कर दिखाया है। इसने लोकतंत्र मे घोषणा पत्र की महत्ता को स्थापित तो किया ही है साथ ही लोकतंत्र की जड़ो को भी मजबुत किया है।  

उक्त विचार इंदौर लोकसभा सांसद शंकर ललवानी ने रतलाम स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता मे उपस्थित पत्रकारो को अपने संबोधन मे व्यक्त किये। उल्लेखनीय कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर ललवानी पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। ललवानी ने कहा कि धारा 370 और अनुच्छेद 35 जम्मु काश्मीर को भारत से विभाजित कर रहा था, देश की एकता को खंडित करने वाले ऐसे प्रावधान के खात्मे की कोई कल्पना भी नही कर सकता था लेकिन मोदी जी ने धारा 370 एवं अनुच्छेद 35 को खत्म करके असंभव को संभव कर दिखाया। इसी तरह मुस्लिम बहनों के लिए सामाजिक अभिशाप ट्रीपल तलाक को समाप्त करके देश की लगभग 10 करोड़ मुस्लिम माताओं एवं बहनों को इस सामाजिक कुरीति से मुक्ति दिलवाई।

ललवानी ने प्रेस को अपने संबोधन मे कहा कि अयोध्या मे भगवान राम के भव्य मंदिर का सपना भी इसी एक वर्श मे पुरा हुआ है। पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण मे लगातार रोडे अटकाने का काम किया था लेकिन मोदी सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायलय मे ऐसे तथ्य एवं प्रमाण प्रस्तुत किये की माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने उन तथ्यों तथा प्रमाणों के आधार पर श्री राम मंदिर को लेकर दुध का दुध और पानी का पानी कर दिया है। देष के 135 करोड़ भारतीयों की भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का सपना आखिरकार पुरा हुआ।

नागरिकता संशोधन कानून लागू करके मोदी सरकार ने पड़ोसी देशो मे वर्षो से अमानवीय अत्याचार सह रहे वहां के अल्पंसख्यकों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के रास्ते खोल दिये है। आतंकवाद पर यू.ए.पी.ए. तथा एस.पी.जी. के जरिये नकेल कसी गई आर्थिक सुधारों को और गति दी गई। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर मे अभियान की शुरूआत भी मोदी सरकार मे की गई। इतना ही नही आर्थिक संकट से पार पाने की राह भी मोदी सरकार ने दुनिया को दिखाई।

देश भी आज दुनिया की तरह कोरोना संकट से जुझ रहा है 135 करोड़ के विशाल देश मे मोदी सरकार ने अपनी दुरदर्षिता के चलते जिस तरह हालातों पर काबु पाया है वह दुनिया के लिए अनुकरणीय है। भारत जैसे विशाल देश ने मोदी जी आव्हान पर लगातार 70 दिनों तक लाॅकडाउन का पालन किया यह मोदीजी की लोकप्रियता को दर्शाता है। कोरोना के चलते लाॅकडाउन से प्रभावित लगभग 80 करोड़ लोगो को 5 महीने मे 25 किलों चावल/ गेहुं तथा 5 किलों दाल मुफ्त पहुंचाने का प्रबंध भी किया है। इतना ही नही जिनके पास राषन कार्ड नही है उन्हे भी 10 किलो अनाज तथा दो किलो दाल मुफ्त मे दी जा रही है।

गरीब सवर्ण लंबे समय से आरक्षण की बाट जोह रहा था लेकिन किसी भी राजनेतिक दल मे आरक्षण को छुने की हिम्मत नही बची थी परन्तु मोदी सरकार ने गरीब सवर्ण के लिये 10 प्रतिषत आरक्षण का प्रावधान करके दिखाया परिणाम स्वरूप नोकरियों से लेकर शिक्षण संस्थानों मे प्रवेश तक के लिए गरीब सवर्ण को 10 प्रतिषत आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया है।

महिला जन-धन खाता धारकों के एकांउट मे 500 रू के हिसाब से 1500 रू ट्रांसफर किये जा चुके है। साथ ही सम्मान नीधि की अग्रीम क़िस्त  भी जमा की जा चुकी है। देश के लगभग 8 करोड़ घरो मे तीन गैस सिंलेडर मोदी सरकार द्वारा मुफ्त मे दिये जा रहे है। दिव्यांगों और बुजुर्गो के एंकाउट मे मोदी सरकार द्वारा 1000 रू जमा किये गये है। इतना ही नही लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वाले लोगो को 10000 रू की आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना भी षुरू की जा रही है।

देश मे स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी बापु के दिखाये रास्ते पर लगातार कदम बढ़ा रहे है। मोदी जी ने देश को ’’लोकल के लिए वोकल’’ कह कर स्थानीय उद्यमो को बढ़ावा देने की वकालात भी की है।

प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत् किसानों, आम लोगों और गरीबों को 3 हजार रू मासिक पेंशन देने को भी मंजुरी दी गई है। हर 4 महीने मे देश के सभी किसान के एकांउट मे 2 हजार रू की आर्थिक सहायता के रूप मे मोदी सरकार जमा कर रही है। देश के करोड़ो बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् मकान उपलब्ध करवाये जाने की योजना निरन्तर जारी है। मनरेगा के तहत् मजदूरी पाने वाले करोड़ो अप्रवासी मजदूरों के लिए काम की उपलब्धता को ध्यान रखते हुए 40 हजार करोड़ रूपये मोदी सरकार ने अतिरिक्त रूप से खर्च करने का निर्णय लिया है। भवन निर्माण मे लगे लगभग 2 करोड़ 20 लाख मजदूरो को 3 हजार 950 करोड़ रू दिये गये है। उज्जवला योजना के तहत् मोदी सरकार ने देश के 6 करोड़ 81 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करायें।

लाॅकडाउन के चलते देशभर मे फेले अप्रवासी श्रमिकों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने रेलों की प्रयाप्त व्यवस्था की तथा इस पर लगने वाला 85 प्रतिशत खर्च भी मोदी सरकार ने उठाया। साथ ही इन श्रमिकों को मोदी सरकार ने भोजन भी उपलब्ध करवाया।

प्रेसवार्ता मे ललवानी के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह लुनेरा, रतलाम शहर विधायक चेतन्य काश्यप , जावरा विधायक डाॅ.राजेन्द्र पांण्डेय, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, जिला महामंत्री मनोहर पोरवाल, प्रदीप उपाध्याय भी उपस्थित थे।

प्रारंभ मे पार्टी कार्यालय पर ललवानी ने पार्टी नेताओं के साथ पं दिनदयाल उपाध्याय डाॅ.श्यामा प्रसाद मुखजी के चित्रो पर पुष्प अर्पित किये। पत्रकार वार्ता मे सोशल डिस्टिेसिंग का भी ध्यान रखा गया। पार्टी कार्यालय पर आने वाले नेताओं तथा पत्रकारों को सेनेटाइज भी किया गया।

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