News By – नीरज बरमेचा
- जिला विकास समन्वय एवं मानिटरिंग कमेटी की बैठक सांसद डामोर की अध्यक्षता में संपन्न
www.newsindia365.com रतलाम 07 अगस्त 2020/ सभी विभागों के अधिकारी ईमानदारी के साथ कार्य करके रतलाम जिले के विकास को नए आयाम दे। गरीब, कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिम्मेदारी के साथ करें। यह निर्देश शुक्रवार को संपन्न जिला विकास समन्वय एवं मानिटरिंग कमेटी की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए। सांसद गुमानसिंह डामोर की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में रतलाम-मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक शहर चैतन्य काश्यप, विधायक जावरा डॉ. राजेंद्र पांडे, विधायक रतलाम ग्रामीण दिलीप मकवाना, जिला पंचायत प्रधान परमेश मईडा, राजेंद्रसिंह लुनेरा, कलेक्टर रुचिका चौहान, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत संदीप केरकेट्टा तथा विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बीपीएल परिवारों के सत्यापन अभियान संबंधी समीक्षा के दौरान सांसद डामोर ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि बीपीएल सूची से जिन परिवारों व्यक्तियों के नाम हटाए जाएं, वह संपूर्ण जांच के पश्चात ही हटाए। विधायक काश्यप ने कहा कि गलत तरीके से अथवा पात्र हितग्राही व्यक्ति के नाम हटाए जाने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। शासकीय अमला यदि जवाबदारी से कार्य करेगा तो शत-प्रतिशत रूप से सही व्यक्तियों के नाम सूची में आएंगे। विधायक पांडे ने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास पात्रता पर्ची है उनको राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर चौहान ने बताया कि सूची से जिन व्यक्तियों के नाम हटाए गए हैं वह सूचियां ग्राम पंचायतों तथा अन्य कार्यालयों स्थानों पर चस्पा की गई है जहां कोई भी व्यक्ति आकर अपना नाम चेक कर सकता है। बताया गया कि विगत 2 वर्षों में लगभग 2700 व्यक्तियों के नाम बीपीएल सूची से हटाए गए हैं। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि हटाए गए नामों का पुनः सत्यापन कर लेवे ताकि कोई पात्र व्यक्ति का नाम नहीं हटे। विधायक काश्यप ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों से हॉस्टल, आंगनवाड़ी इत्यादि को जाने वाले राशन में गड़बड़ी को चेक करने के लिए जानकारी देवें कि विगत दिनों में कितनी मात्रा में राशन की जब्ती की गई है जो संबंधित संस्था को जाना था परंतु नहीं गया।
विधायक काश्यप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को पेंशन राशि वितरण की समीक्षा के दौरान निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि नगर निगम कार्यालय में शहर के हितग्राहियों के डाटा चेक कर त्रुटियों को दुरुस्त किया जाए ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन लाभ मिल सके। इसके साथ ही विधायक काश्यप ने रतलाम शहर में नगर निगम द्वारा पेयजल आपूर्ति की समीक्षा में यह भी निर्देशित किया कि धोलावाड़ में पेयजल उपलब्धता के अनुरूप नगर की आवश्यकता एवं की जा रही पेयजल आपूर्ति के संबंध में सही अध्ययन के साथ जानकारी प्रस्तुत की जाए, जवाब स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाएं। नगर में घरेलू औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति का वास्तविक आकलन कर सुनियोजित ढंग से कार्ययोजना तैयार करके प्रस्तुत की जाए। काश्यप ने कहा कि रतलाम शहर के औद्योगिक क्षेत्र की जलापूर्ति कनेरी डैम से योजना बनाकर की जा सकती है। इसके अलावा कनेरी नदी डैम के माध्यम से सैलाना क्षेत्र में जलापूर्ति की योजना बनाई जाना चाहिए। सांसद गुप्ता तथा विधायक पांडे ने जावरा क्षेत्र में चंबल नदी का पानी लाने के संबंध में चर्चा करते हुए जल निगम के माध्यम से प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। रतलाम शहर में मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए आगामी दिनों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करना तय किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान विधायक काश्यप ने निर्देश दिए कि हितग्राही के पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाकर यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति द्वारा गांव एवं शहर दोनों स्थानों पर तो आवास लाभ नहीं लिया गया है, इससे क्रॉस चेक की सुविधा होगी। मनरेगा योजना की समीक्षा में सांसद डामोर ने सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया कि संपन्न कार्यों तथा किए जाने वाले कार्यों की विधानसभावार जानकारी बनाकर जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाए। विधायक ग्रामीण दिलीप मकवाना के ध्यानाकर्षण पर सांसद डामोर ने सीईओ जिला पंचायत को निर्देश दिए कि रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा कार्यों की जांच करवाई जाए। विधायक काश्यप ने कहा कि गांवों में शमशान की गांव से कनेक्टिविटी की जानकारी लेकर यदि कहीं कनेक्टिविटी नहीं हो तो मनरेगा योजना की राशि से कार्य कराया जाए। सांसद डामोर ने जनपद पंचायतों के सीईओ के माध्यम से उक्त जानकारी निकलवाने के निर्देश दिए।
जिले में ग्रामवार खेल मैदानों की जानकारी भी बैठक में ली गई। विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे ने कहा कि हर एक गांव में खेल मैदान का बोर्ड भी लगाया जाए ताकि पता चले कि यह गांव का खेल मैदान है। सांसद डामोर ने निर्देश दिए कि 1 माह में जिले के सभी गांव में उपलब्ध खेल मैदानों के नामकरण बोर्ड स्थापित कराकर फोटोग्राफ्स दिशा समिति को उपलब्ध करवाए जाएं। सांसद डामोर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के निर्देश दिए कि इस वर्ष जिले में स्कूलों में गुणवत्ताक्त शिक्षा सुनिश्चित की जाकर प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी मेरिट में स्थान पाएं। शासकीय स्कूलों में कक्षावार नामांकन, गणवेश, हमारा घर हमारा विद्यालय, शैक्षिक संवाद आदि कार्यक्रमों की भी समीक्षा जनप्रतिनिधि द्वारा की जाकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
विधायक काश्यप ने रतलाम शहर के शासकीय विद्यालयों में इस वर्ष के परीक्षा परिणाम की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी तथा डीपीसी द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सांसद डामोर तथा गुप्ता ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि गामी बैठक में पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हो अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पिपलोदा के बंद छात्रावास को पुनः चालू करने के संबंध में भी चर्चा करते हुए विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे ने निर्देश दिए कि इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भिजवाया जाए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए जरूरी भवनों के निर्माण हेतु अपनी विधायक निधि से भी राशि उपलब्ध कराएंगे। सांसद डामोर तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने जिले के स्कूलों में विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली राशि पर चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि इस वर्ष विद्यार्थी गणवेश की राशि सीधे विद्यार्थी के खाते में जमा की जाए ताकि विद्यार्थी अपने स्तर पर गणवेश क्रय कर सके। इस वर्ष जिले के 1 लाख 34 हजार विद्यार्थियों को दो-दो गणवेश उपलब्धता के लिए राशि दी जाएगी। जिले में आवासीय छात्रावासों के अधीक्षकों की नियुक्ति की जानकारी जनप्रतिनिधियों द्वारा लेते हुए निर्देशित किया गया कि अब किसी भी शिक्षक की बतौर अधीक्षक नियुक्ति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उसका रिकार्ड अच्छा हो, वह गड़बड़ी करने वाला नहीं हो। जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा स्कूलों में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद डामोर ने इस बात पर सख्त नाराजगी व्यक्त की कि जिले में कई कार्य करीब 12 वर्षों से अपूर्ण है। डामोर ने निर्देश दिए कि जो भी अपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं, वह तत्काल पूर्ण कराए जाएं। साथ ही इस संबंध में गड़बड़ी करने वाले सरपंच, सचिवों से राशि वसूल की जाए, धारा 40 के तहत कार्रवाई की जाए। बताया गया कि जिले में शासकीय राशि में गड़बड़ी करने वालों से लगभग सवा करोड रुपए की वसूली धारा 92 के तहत की गई है। सांसद डामोर ने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया कि अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्य करें।
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा करते हुए सांसद डामोर द्वारा निर्देशित किया गया कि स्वयं सहायता समूह का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान हो सकता है, इनको सही दिशा में अग्रसर किया जाए। बताया गया कि जिले में एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह द्वारा पीपी किट निर्माण, साबुन निर्माण जैसी कई आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। विधायक कश्यप ने कहा कि समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग के लिए नियोजित ढंग से प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है तभी समूह को बड़े स्तर पर लाभ मिल सकेगा। सांसद गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का सर्वेक्षण किया जाकर स्वयं सहायता समूह द्वारा अपने उत्पाद तैयार किए जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समूहों की सामग्री की खपत हो सके। सांसद डामोर ने कहा कि जिले में स्वयं सहायता समूह को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए जिले के छात्रावासों से समूहों को जोड़ा जाए, समूह द्वारा उत्पादित सामग्री छात्रावासों के लिए खरीदी जाए।
बैठक में स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की भी समीक्षा करते हुए सांसद श्री डामोर ने निर्देश दिए कि कम से कम 1 माह का मीनू निर्धारित किया जाकर उसी अनुसार बच्चों को मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाए। पंचायत सचिवों की पदस्थापना पर भी चर्चा की गई। सांसद श्री डामोर ने निर्देश दिए की कई स्थानों पर पंचायत सचिवों द्वारा गंभीर अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, इस पर कार्यवाही करें। कौन पंचायत सचिव किस स्थान पर कितने वर्ष से कार्यरत है, इसकी भी समीक्षा की जाए। जिन पंचायत सचिवों तथा रोजगार सहायकों द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई है उन्हें घर बैठाया जाए। सांसद डामोर ने सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया कि ग्राम विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों के मापदंडों से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाए। वाटर शेड कार्यो की भी समीक्षा करते हुए सांसद डामोर ने निर्देश दिए कि जिले में इस प्रकार उच्च गुणवत्ता के कार्य किए जाएं कि जिले की ख्याति देशभर में पहुंचे।
खनिज विभाग की समीक्षा में सांसद डामोर ने निर्देश दिए कि जिला खनिज अधिकारी देखें कि आवंटित क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा खनन नहीं हो। इसके अलावा अन्य स्थानों से जिले में आने वाली रेत की भी मानिटरिंग करें। जिला खनिज अधिकारी मेहनत करके शासन के राजस्व में वृद्धि का प्रयास करें। जिला आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने निर्देशित किया कि आबकारी विभाग जिले में अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से अंकुश लगाए। सांसद डामोर तथा विधायक काश्यप, मकवाना तथा राजेंद्रसिंह लुनेरा ने कहा कि आबकारी विभाग 2 माह की मुहिम चलाकर अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण करें। सांसद डामोर तथा विधायक पांडे ने कहा कि आबकारी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। विभाग द्वारा की जाने वाली छुटपुट कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उपस्थित पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने कहा कि आबकारी विभाग के पास पर्याप्त बल नहीं होने की स्थिति में पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक फोर्स उपलब्ध कराया जाएगा।
बैठक में शिवगढ़ से बाजना तक लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन सड़क की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए सांसद डामोर ने कार्यपालन यंत्री गुप्ता को निर्देशित किया कि प्राक्कलन को पुनरीक्षित करते हुए सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करें। सड़क निर्माण हेतु वन विभाग की भूमि के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा वन विभाग के प्रमुख सचिव से चर्चा की जाएगी। वनाधिकार अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को अधिकार पत्र वितरण किए जाने के लिए जिले में संचालित कार्रवाई की जानकारी सांसद डामोर द्वारा लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा बनाए गए अधिनियम की मूलभावना को समझते हुए पात्र व्यक्तियों को अधिकार पत्र उपलब्ध कराए जाने के लिए तेजी से कार्य करें। इस संबंध में अब तक संपन्न सभी जिला स्तरीय बैठकों की प्रोसिडिंग उपलब्ध कराने के निर्देश भी डामोर ने सहायक आयुक्त परिहार को दिए।
बैठक में वन विभाग की भी समीक्षा की गई निर्देश दिए गए कि ग्राम वन समितियां एक्टिव की जाएं। जिले में सघन वन विस्तार कार्यक्रम हाथ में लिया जाए। बैठक में सांसद डामोर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कई गांव में किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार की विसंगतियां एवं गड़बड़ी अक्षम्य है। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि बीमा कंपनी के पास एक निश्चित राशि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए रहती है, इस संबंध में उपसंचालक द्वारा जांच की जाएगी कि कंपनी द्वारा प्रचार प्रसार राशि क्यों नहीं खर्च की गई है।
विधायक पांडे कहा कि सभी पात्र किसानों को बीमा राशि मिले, इस संबंध में निचले स्तर पर जो भी गड़बड़ियां हुई है उसका पता लगाकर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। विधायक काश्यप ने कहा कि सैंपल जांच करवा ली जाए जिसमें पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा बताए गए कृषि रकबा का मिलान बीमा कंपनी द्वारा अपने दस्तावेजों में बताए गए रकबे से किया जाए। इससे पता चल जाएगा कि किसान का कितना रकबा था तथा बीमा कंपनी द्वारा कितने रकबा के लिए बीमा राशि जारी की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा इस बात पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को जारी की गई किस्तों में उत्तरोत्तर समानता है जहां प्रथम तथा द्वितीय किस्त बराबर संख्या में किसानों को जारी की गई है वही और आगे जारी किस्त में किसान संख्या घटती गई है। इस संबंध में उपसंचालक कृषि को निर्देशित किया गया कि त्रुटियों को दुरुस्त किया जाए, आंकड़ों का सही मिलान करते हुए सभी पात्र किसानों को पीएम सम्मान निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
