News by- नीरज बरमेचा
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रेत रायल्टी का बड़ा स्रोत है। इससे जुड़ी अवैध गतिविधियों के कारण जो रायल्टी राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो रही है, उसे राज्य निधि में लाने के लिए वैधानिक विकल्प विकसित कर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अवैध रेत खदानों को वैधानिक प्रक्रिया में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिन जिलों के खनिज प्रतिष्ठान में अधिक राशि आती है उसका सार्थक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से गाइडलाइन तथा प्राथमिकताएं निर्धारित करना आवश्यक है।
बैठक में जिला खनिज प्रतिष्ठान की वार्षिक प्राप्तियों और उनके उपयोग पर विचार-विमर्श हुआ। जिला खनिज प्रतिष्ठान के वार्षिक कार्य की योजनाओं का अनुमोदन राज्य स्तर से कराने, राज्य खनिज निधि में जिला खनिज प्रतिष्ठान से अंतरित की जाने वाली राशि को बढ़ाने तथा राज्य निधि में एकत्रित राशि से किए जाने वाले विकास कार्यों के अनुमोदन तथा पर्यवेक्षण के लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जिला निधि में जिला कलेक्टर तथा प्रभारी मंत्री के अधिकार और राज्य निधि के प्रबंधन के संबंध में भी विचार-विमर्श हुआ।
