मध्य प्रदेश के 60000 फार्मासिस्ट को विश्व फार्मेसी दिवस के पूर्व दी बड़ी सौगात, जानिए क्या…

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News By – नीरज बरमेचा 

  • मध्य प्रदेश के 60000 फार्मासिस्ट को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व फार्मेसी दिवस के पूर्व दी बड़ी सौगात
  • सम्पूर्ण प्रणाली हुयी अब ऑनलाइन

मध्य प्रदेश के 30000 दवा विक्रेता सहित 60000 फार्मासिस्ट अपने पंजीयन के नवीनीकरण के लिए पूर्व में निर्धारित 1 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर नियमों में संशोधन करते हुए 5 वर्ष कर दी गई है जो प्रदेश के दवाई व्यवसाय में लगे सभी साथियों के लिए बड़ी सौगात होगी| साथ ही पूर्व में पंजीयन मैनुअल आधार पर होते थे इसमें भी संशोधन करते हुए अब पंजीयन एवं नवीनीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी इससे भी 60000 फार्मासिस्ट को प्रति वर्ष एक बार काउंसिल में आना जाना पढ़ता था जिससे लंबी यात्रा एवं समय की एवं धन की बचत होगी इस अभूतपूर्व निर्णय के साथ साथ फार्मासिस्ट को आधार से अपना पंजीयन लिंक करने पर नाम एवं जन्म तिथि में त्रुटि होने से परेशानी हो रही थी इस समस्या के समाधान हेतु भी संशोधन करते हुए सभी फार्मासिस्ट को ऑनलाइन आवेदन करने पर जन्मतिथि एवं नाम में त्रुटि होने पर ऑनलाइन ही सही कर दिया जावेगा इन महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन के अथक प्रयास एवं उपाध्यक्ष घनश्याम काकाणी एवं सभी काउंसिल के सदस्य गण पूर्व अध्यक्ष गौतम धिग, पूर्व अध्यक्ष बसंत गुप्ता, राजीव सिंगल, देव कुमार बड़जात्या, प्रदीप चौरसिया, अशोक जैन एवं सभी लोगो की सक्रिय भूमिका रही| उक्त निर्णय से प्रदेश के सभी फार्मासिस्ट संगठनों एवं दवाई विक्रेताओं में हर्ष की लहर है एवं समस्त फार्मासिस्ट की ओर से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय प्रभु राम चौधरी एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माननीय विष्णु दत्त शर्मा का ह्रदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं, केमिस्ट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त फार्मासिस्टों ने इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है।

न्यूज़ इंडिया 365 से विशेष बातचीत में मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन ने बताया की “विगत वर्षो में फार्मासिस्ट का नवीनीकरण एक वर्ष की अवधि में हो रहा था| इससे बहुत सारे लोगो को परेशानी सामना करना पड़ रहा था| इस अवधि को अब 5 वर्ष किया गया है| अब इससे लोगो को परेशानी नहीं होंगी, और अब पूरा सिस्टम शत प्रतिशत ऑनलाइन कर दिया गया है| अब यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का संशोधन भी करना पड़ा तो वो ऑनलाइन ही आसानी से कर सकेंगा| अब उसे भोपाल आने की जरूरत नहीं पड़ेंगी|”


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