News by- नीरज बरमेचा
- कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की बैठक में दी निर्देश
रतलाम 21 सितम्बर 2020/ जिले के सभी विभागों के अधिकारी कोरोना नियंत्रण के साथ ही अपने विभाग के लक्ष्य की पूर्ति के लिए गंभीरता से कार्य करें। शासकीय योजनाओं कार्यक्रमों का मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन समय सीमा में किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि कोरोना प्रसार पर नियंत्रण के अलावा जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर भी फोकस करें। टाइफाईड, मलेरिया जैसी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए आमजन में जागरुकता का प्रसार किया जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा नगर निगम शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। निगमायुक्त शहर में दूषित पानी से होने वाले टाइफाईड तथा अन्य बीमारियों से बचाव के संबंध में कार्य करते हुए नागरिकों के मध्य एडवाइजरी उद्घोषणा का प्रसार भी करें। मलेरिया विभाग को शहर में फागिंग करने के निर्देश दिए। आगामी एक सप्ताह में पूरे शहर में मच्छरविरोधी फॉगिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही वर्षा समाप्ति पश्चात लिक्विड स्प्रे करने के निर्देश निगमायुक्त को दिए गए।
बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की। समाधान एक दिवस योजना में आवेदनों को प्रतिदिन चेक करने के निर्देश दिए। लोक सेवा गारंटी में सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी आवेदन समय सीमा से बाहर नहीं जाए। कलेक्टर द्वारा सीएम पोर्टल पर विभिन्न विभागों के भूमिपूजन, लोकार्पण के प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी अपलोड करने के निर्देश लाइन डिपार्टमेंट को दिए गए। अंतर विभागीय मुद्दों पर समीक्षा की गई। खाली पड़े अल्कोहल प्लांट में रखी हुई आबकारी विभाग की मशीनरी को उठाने के संबंध में कलेक्टर द्वारा विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया। बैठक में कलेक्टर द्वारा पीएमजीएसवाई के महाप्रबंधक की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
सीएम हेल्पलाइन की निराकरण स्थिति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिला खाद्य आपूर्ति विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है वहीं नगर निगम रतलाम तथा जिले के नगरीय निकायों की शिकायतों का निराकरण होने से उनमें कमी आई है। सहायक आयुक्त द्वारा बताया गया कि अजा-जजा बस्तियों में आवास सहायता के लिए उपलब्ध बजट 44 लाख रूपए जारी करने के लिए बिल लगा दिए गए हैं।
