जनसुनवाई का हुआ असर, प्रकरण मीडिया में आने के बाद निमंत्रण डेवलपर्स का रुख हुआ नरम, जानिए क्या मामला….

रतलाम। विगत दिनों शहर के प्रसिद्ध कॉलोनाइजर निमंत्रण डेवलपर्स के खिलाफ एक धोखाधड़ी की शिकायत का मामला प्रकाश में आया था। शिकायतकर्ता नीलेश पोरवाल निवासी दीनदयाल नगर ने पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी को लिखित में एक आवेदन जन सुनवाई में दिया था कि निमंत्रण डेवलपर्स द्वारा संदीप पिता शांतिलाल पीपाड़ा निवासी बजाजखाना रतलाम द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक प्लाट बेचने तथा शिकायतकर्ता को जानमाल की धमकी दी गई है। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में बताया है कि प्रार्थी नीलेश पोरवाल ने निमंत्रण डेवलपर्स से 375 वर्गमीटर (4043 वर्गफीट) का एक कमर्शियल प्लाट क्रय किया था। जिसकी दिनांक 15 अगस्त 2019 को अनुबंध पत्र भरपाई सम्पादित की गई थी। चेक और नकद के माध्यम से पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया था। भूखण्ड पर 4043 फीट की नप्ती कर कब्जा भी प्रदान किया गया। प्रार्थी द्वारा निमन्त्रण डेवल्पर्स को भूखण्ड की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा गया तो प्रतिपार्थी द्वारा थोड़ा समय मांगा गया। बाद में प्रार्थी नीलेश पोरवाल द्वारा बैंक लोन के सिलसिले में कई गई प्रक्रिया में वकील द्वारा प्लाट की साइज कम (325 वर्गमीटर) बताई गई। जिसके संदर्भ में चर्चा करने पर टालमटोली, आनाकानी और नई नई जानकारियां बताई जाने लगी। प्लॉट को कमर्शियल कम रेसिडेंशियल भी बताया गया। बाद में शिकायतकर्ता नीलेश को धौंस डपट, धमकी इत्यादि भी दी गई। जिससे प्रार्थी को जान माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। उपरोक्त घटना की विस्तृत जानकारी के साथ जनसुनवाई में आवेदन दिया गया।

जनसुनवाई में मामला आने दवाब बना और बड़े कॉलोनाइजर होने की वजह से मामला मीडिया में चला गया। निमंत्रण डेवलपर्स के कई प्रोजेक्ट रतलाम शहर में है। घटना के प्रकाश में अनेक बाद कॉलोनाइजर द्वारा शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर मामला निपटाने की कवायद शुरू कर दी गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार निमंत्रण डेवलपर्स के पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता के साथ सम्पर्क कर चर्चा की गई। मामले को बैठकर निपटाने और मौके पर प्लॉट साइज के कम ज्यादा के अंतर के भुगतान आदि पर चर्चा की जा रही है। मामले को निजी स्तर पर सुलझाने के प्रयास किये जा रहे है। अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार के मामले की कानूनी शिकायत अथवा मीडिया में आने के बाद संबंधित पक्ष की सक्रियता बढ़ जाती है अन्यथा पीड़ित पक्ष को अपनी परेशानी का आसानी से समाधान नहीं मिलता है।