News By – नीरज बरमेचा
रतलाम 27 दिसम्बर 2021/ रतलाम शहर में सभी अवैध निर्माण कार्यों की जांच की जाएगी। निर्माणकर्ताओं के अवैध कार्यों की पड़ताल होगी। उक्त निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बैठक में दिए। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सोमवार सुबह संपन्न हुई। कलेक्टर ने निगम आयुक्त तथा एसडीएम शहर को अवैध निर्माण कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही शहर में शगुन गार्डन के निर्माण की भी जांच हेतु निर्देशित किया। अपर कलेक्टर मोहनलाल आर्य, जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े, एसडीएम अभिषेक गहलोत, डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले, डिप्टी कलेक्टर कृतिका भीमावद, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री अनुरागसिंह, पीएमजीएसवाई जीएम रणवीरसिंह तोमर, शहरी विकास परियोजना अधिकारी अरुण पाठक, आईटीआई प्राचार्य यू.पी. अहिरवार, जिला योजना अधिकारी बी.के. पाटीदार आदि अधिकारी उपस्थित थे।
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कलेक्टर ने जिले में यूरिया विक्रय की समीक्षा में टॉप 20 बायर के भौतिक सत्यापन की जानकारी प्राप्त की। सैलाना में सबसे ज्यादा गड़बड़ी की संभावना के दृष्टिगत कलेक्टर ने पाया कि सैलाना कृषि विभाग के एसडीओ द्वारा कार्य में ढिलाई बरती जा रही है, रुचि नहीं ली जा रही है। सख्त नाराजगी के साथ कलेक्टर द्वारा एसडीओ मंडलोई का वेतन रोकने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिए। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में सैलाना, बाजना, रतलाम ग्रामीण, आदिवासी क्षेत्रों में क्लस्टर क्षेत्र के गांव में वाहन पहुंचेगा और राशन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए आदिवासी हितग्राही का वाहन कार्य करेगा जिसका भुगतान शासन करेगा। उनको वाहन खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप सेठिया ने जानकारी दी कि 17 प्रकरणों में स्वीकृति दी जा चुकी है, वितरण किया जा रहा है।
कलेक्टर की सख्ती के बाद बैंकर्स दे रहे हैं तेजी से स्वीकृति
बैठक में जिला समन्वयक ग्रामीण आजीविका मिशन हिमांशु शुक्ला ने बताया कि विगत दिनों बैंकों की जिला समन्वय समिति की बैठक में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण प्रकरणों की स्वीकृति के लिए कलेक्टर पुरुषोत्तम द्वारा बैंकर्स को सख्ती से निर्देशित करने एवं कार्रवाई की चेतावनी के बाद स्वीकृति कार्य में तेजी आ गई है। बैंकों की बैठक पश्चात अब तक 31 प्रकरणों में 42 लाख रूपए की स्वीकृति एवं वितरण किया जा चुका है। इस मामले में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक ने बताया कि बैंकर द्वारा उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इस पर कलेक्टर ने बैंकों के जोनल प्रबंधक के साथ बैठक आयोजित करने की बात कही। साथ ही बैंक शाखा प्रबंधकों के विरुद्ध कार्यवाही की चेतावनी भी दी।
गड़बड़ी करने वाले सरपंचों को जेल भेजें
बैठक में कलेक्टर पुरुषोत्तम ने सीईओ जिला पंचायत भिड़े को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन सरपंचों द्वारा गड़बड़ियां की गई है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जावे, नोटिस दे। संतुष्टिपूर्वक उत्तर नहीं होने पर जेल भेज दे।
जर्जर भवनों से नुकसान पर अधिकारी जिम्मेदार
कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके विभाग अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में या कहीं पर भी कोई भी भवन जर्जर हालत में नहीं हो। यदि जर्जर भवन गिरता है और उससे कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार संबंधित विभाग का अधिकारी ही होगा। इस संबंध में सभी अधिकारी जायजा लेवे।
सैलाना क्षेत्र से मिल रही अवैध कॉलोनियों निर्माण की शिकायत
बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सैलाना एसडीएम कामिनी ठाकुर को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सतत नजर रखें। सैलाना क्षेत्र से अवैध रूप से कालोनियों के निर्माण की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनकी एसडीएम पड़ताल करके पुख्ता कार्रवाई करें। सैलाना क्षेत्र में अधिकांश भूमि आदिवासियों की है जिनमें विशेष कानून लागू होता है।
सहकारी संस्थाओं में गड़बड़ी पर कार्रवाई
बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिला सहकारी बैंक प्रबंधक आलोक जैन को सख्ती से निर्देशित किया कि उनकी सहकारी समितियों में पदस्थ लोगों द्वारा अनियमितता या गड़बड़ नहीं हो, यह सुनिश्चित करें। सहकारी संस्थाओं में गड़बड़ी की नियमित रूप से शिकायतें मिलती रहती हैं। जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध एफआईआर तथा जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
चेक डैम गेट निर्माण पर मात्र छह करोड़ खर्चे से 3 हजार एकड़ में सिंचाई
कलेक्टर ने बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े को निर्देशित किया कि जिले के चिन्हित 600 चेक डैम पर गेट निर्माण कराया जाए जिससे पानी रुकेगा। प्रत्येक चेक डैम पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। इस प्रकार मात्र 6 करोड रुपए खर्च किए जाकर लगभग 3 हजार एकड़ में सिंचाई क्षमता अतिरिक्त रूप से निर्मित हो सकेगी।
बच्चों को वैक्सीन हेतु कैंप
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बैठक में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील को निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की कार्य योजना तैयार की जाए। बताया गया कि लगभग 76 हजार बच्चों को वैक्सीन लगाईं जाएगी जो 15 से 18 वर्ष आयु के हैं। इसके लिए स्कूलों में ही कैंप लगाए जाएंगे।
एनीमिक गर्भवती महिलाओं के लिए अभियान
बैठक में बताया गया कि रतलाम जिले में लगभग 14 हजार गर्भवती महिलाएं चिन्हित की गई है। उन महिलाओं को खून की कमी से बचाने के लिए कलेक्टर द्वारा विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी रजनीश सिन्हा तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे को दिए। कलेक्टर ने कहा कि महिलाओं का हिमोग्लोबिन टेस्ट करवाए जाए। जिन महिलाओं में खून की कमी पाई जाए उनकी विशेष देखभाल एवं उपचार व्यवस्था की जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी के लिए लगभग 6 या 7 महिलाओं की जिम्मेदारी आती है, इसके लिए डॉक्टर्स की विशेष ड्यूटी लगाई जाए। सीएमएचओ फील्ड में भ्रमण करें। प्रत्येक महिला की पृथक से फाइल बनाई जाएगी जिसमें टीकाकरण, दवाएं, जांच की नियमित जानकारी प्रविष्टि की जाएगी।
दस्तखत नहीं करने वाले डॉक्टर को नोटिस
सोमवार सुबह जिला चिकित्सालय में जिला पंचायत सीईओ भिड़े, एस.डी.एम. अभिषेक गहलोत द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि उपस्थिति पंजी पर 20 चिकित्सकों द्वारा अपने दस्तखत नहीं किए गए। इस पर सभी चिकित्सकों को कलेक्टर के निर्देश पर शोकॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
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