संयुक्त सचिव नरेंद्र अग्रवाल द्वारा रतलाम जिले में आपदा प्रबंधन के संबंध में बैठक लेकर की गई समीक्षा…

रतलाम 12 अक्टूबर 2022/ भारत शासन संचार मंत्रालय में संयुक्त सचिव नरेंद्र अग्रवाल द्वारा बुधवार को रतलाम जिले में आपदा प्रबंधन के संबंध में एक बैठक लेकर समीक्षा की गई। सर्किट हाउस पर आयोजित उक्त बैठक में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अप्पर कलेक्टर एम. एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े, निगमायुक्त हिमांशु भट्ट, पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री अनुराग सिंह, पीएचई कार्यपालन यंत्री पी.के. गोगादे, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे, एसडीएम ग्रामीण कृतिका भीमावद, आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी आदि उपस्थित थे।

बैठक में संयुक्त सचिव अग्रवाल द्वारा रतलाम जिले के अधिकारियों से आपदा प्रबंधन के संबंध में उनकी विभागीय तैयारियों कार्य योजना की जानकारी प्राप्त की गई, फीडबैक प्राप्त किया गया। प्रत्येक अधिकारी से उसके विभाग में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। अग्रवाल ने बताया कि पेन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत शासन द्वारा 70 हजार करोड रुपए वहन करके आपदा प्रबंधन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए जिलों से भी मैदानी फीडबैक प्राप्त किया जा रहा है, आवश्यक इनपुट लिए जा रहे हैं।

बैठक में संयुक्त सचिव अग्रवाल द्वारा रतलाम जिले में जिन आपदाओं का अंदेशा हो सकता है उनकी जानकारी प्राप्त की गई। कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी ने बताया गया कि मुख्यतः रतलाम जिले में बाढ़ अथवा अतिवृष्टि की आपदा देखी गई है अथवा आगजनी की आपदा हो सकती हैं। जिले की आपदा प्रबंधन कार्य योजना के संबंध में कलेक्टर द्वारा संयुक्त सचिव को विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने पुलिस विभाग की कम्युनिकेशन प्रणाली एवं इस्तेमाल किए जा रहे डिवाइसेज की जानकारी दी। संयुक्त सचिव द्वारा पुलिस एवं नगर निगम विभागों में इस्तेमाल किए जा रहे वायरलेस डिवाइसेस का भी अवलोकन किया गया।

जिला होमगार्ड कमांडेंट रोशनी मंडलोई द्वारा होमगार्ड्स के पास उपलब्ध आपदा प्रबंधन की जानकारी दी गई। कार्यपालन यंत्री अनुराग सिंह एवं पी.के. खरत द्वारा उपयोगी सुझाव दिया गया। संयुक्त सचिव द्वारा रतलाम जिले में तालाबों खासतौर पर धोलावाड़ डेम के संबंध में जानकारी ली गई। संयुक्त सचिव द्वारा प्रभावी सूचना तंत्र आपात नंबर की जानकारी लेते हुए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी को उक्त नंबर्स प्रोवाइड कराने के निर्देश दिए गए जिससे आपदा की स्थिति में सुदृढ़ कम्युनिकेशन हो सके। सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान हो सके। उन्होंने इप्का फैक्ट्री में आपदा प्रबंधन की भी जानकारी ली। बैठक में उनके द्वारा पुलिस होमगार्ड, नगर निगम, अग्निशमन व्यवस्था, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन पीएचई, खाद्य आपूर्ति आदि विभागों के अधिकारियों से चर्चा करते हुए इनपुट प्राप्त किया गया।