रतलाम 12 मई 2023/ मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की पहल पर प्रदेश के साथ-साथ रतलाम जिले में भी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 31 मई तक संचालित किया जा रहा है। अभियान में 15 विभागों की 67 योजनाओं का लाभ देने के लिये शामिल किया गया है।
कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि 12 मई तक जिले के शासकीय कार्यालयों में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत शिविर आयोजित हुए जिसमें 67 सेवाओं के तहत 22 हजार 102 से अधिक हितग्राहियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये, इनमें से 20 हजार 857 आवेदन पत्रों का मौके पर निराकरण किया गया। इनमें से 29 आवेदन अस्वीकृत किए गए, 1199 आवेदन विभाग स्तर पर लंबित है। 17 आवेदन अपूर्ण होने के कारण लंबित है।
सूर्यवंशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान आयोजित हो रहे कैम्प का औचक निरीक्षण किया जाएगा। जहां पर नागरिकों, ग्रामीणों के आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने पीएम किसान सम्मान निधि, सीमांकन, नामान्तरण एवं खसरा-खतौनी के किसानों के प्रकरणों का निपटारा मौके पर करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि 67 सेवाओं से संबंधित एक भी हितग्राही वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मिले, एक भी बच्चा जन्म प्रमाण पत्र से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के घर-घर जाकर पीले चावल कर देकर उन्हें कैम्प के लिये आमंत्रित किया जाये। जिले का आंकडा उसी दिन पोर्टल पर फीड किया जा रहा है। इसलिये निराकरण की संख्या भी जिले स्तर पर सूचित करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि भवन स्वामी को भवन अनुज्ञा पत्र भी दिया जाये, जो व्यक्ति चाहते है। कैम्प में कई ऐसे आवेदन प्राप्त हुये होंगे, जो अन्य विभागों से संबंधित होंगे, उन आवेदनों को एकजाई कर शिविर समापन के बाद संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिये सौंपे। जब तक निराकरण न हो जाये, तब तक उनके संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कि राजस्व ग्राम के अलावा मजरा, टोलो में भी पहुंचकर आवेदन प्राप्त करें और उनका 31 मई तक निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कई पात्र व्यक्ति जैसे पेंशन बंद हो गई है, राशन मिलना बंद हो गया है, उनके आवेदन प्राप्त करें और उन्हें लाभ दिलाकर योजना को सफल बनायें।
कलेक्टर सूर्यवंशी ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि एक भी व्यक्ति गांव में नामान्तरण, बटवारा, सीमांकन, भवन अनुज्ञापन से वंचित न रहे। गांव में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र हर हाल में दिलाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान में अधिकारी शिविर से एक दिन पहले और शिविर वाले दिन कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई जाये, कि सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं के समाधान के लिये शिविर गांव में ही लग रहा है। अब लोगों को तहसील, जिले के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि गांव में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके परिजन को इस अभियान के दौरान मृत्यु प्रमाण पत्र दिलाना सुनिश्चित किया जाये। योजनाओं से पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिये।
