News By- विवेक चौधरी (रतलाम ब्यूरों प्रमुख)
(www.newsindia365.com) रतलाम। अपनी सरकार की उपलब्धियों के गुणगान में मंत्री जी मुखर हो गए किंतु जब जटिल प्रश्न पूछे गए तो या तो उत्तर टालकर गोलमोल जवाब दे गए या मौन हो गए। यह वाकया हुआ नए कलेक्टर भवन में पत्रकार वार्ता के समय हुआ। शुक्रवार, 1 नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री सचिन यादव रतलाम पधारे। कई शासकीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के साथ मीडिया से भी मुखातिब हुए थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश सरकार की सफलताओं को साझा किया। उन्होने कहा पिछली सरकार ने खाली खजाना दिया था, उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया है। 20 लाख किसानों को कर्ज़ माफी के मद में 7000 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। 97 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत देकर 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दे रहे है। मुख्यमंत्री कन्यादान की राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपए कर दी गई है। नए उद्योग में 70% रोजगार प्रदेश के युवाओं को, पिछड़े वर्ग को जन्म एवं मृत्यु के समय विभिन्न मद में अनाज, बर्तन और राशि देना इत्यादि की बात कही। किसानों के कर्ज़माफी को ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी प्रदेश में अब तक सिर्फ दो बार हुई है। एक मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रीत्व काल में तथा दूसरी बार मध्यप्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्रीत्व में। यह एक बड़ी योजना है जिसे चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे किसान जिनका ऋण कालातीत हो गया था एवं बैंक के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए थे, उनके लिए ये योजना वरदान साबित हुई है।
आरोप लगाने में भी मुखर रहे मंत्री जी
पत्रकारों से चर्चा में बोलते हुए मंत्री जी विपक्षी भाजपा सरकार और सांसदों पर भी आरोप लगाने में मुखर रहे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने बिहार एवं कर्नाटक में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए सहायता दी, लेकिन मध्यप्रदेश मेंअतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुए 16 हजार करोड़ के नुकसान के बाद अभी तक एक रूपए की सहायता नही दी। प्रदेश के 29 मे से 28 सांसद भाजपा के है। केंद्र में उनकी सरकार है फिर भी किसी सांसद ने केन्द्र सरकार से राहत राशि की ना तो कोई मांग ना ही किसी मंच से कोई सवाल उठाया। पहले प्रदेश के भाजपा नेता केन्द्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन एवं उपवास करते थे, अब मौन है।
जटिल सवाल, मौन या गोलमोल जवाब
कर्जमाफी की आस में हुए किसानों के डिफाल्टर होने, बीमा क्लेम ना मिलने और अतिवृष्टि की स्थिति में फसल नष्ट होने पर जिले के किसानों को राहत देने पर मंत्री जी स्पष्ट उत्तर नही दे पाए। एनपीए हुए किसानों को खाद बीज नही मिलने के सवाल पर यादव ने कहा सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को खाद बीज की कोई परेशानी न हो। लेकिन कैसे होगा? उस पर कुछ नही बोले। 15 अक्टूबर को गेंहू के समर्थन मूल्य की राशि देने की बात पर भी कहा कि सरकार राशि देगी, लेकिन कब और कैसे? यह नहीं बता पाए। जबकि मंत्री जी के पास ही कृषि विभाग है। किसानों के सवाल पर पिछली सरकार पर आरोप और वर्तमान सरकार की कर्जमाफी की बात कहते रहे। जबकि रतलाम जिले में कर्जमाफी के योग्य 1 लाख 39 हजार किसानों में से 63 हजार किसानों को ही यह लाभ मिला है। आंगनवाडिय़ों में कुपोषण से लड़ने के लिए बच्चों को अंडा खिलाने पर उठे सवाल के जवाब में प्रभारीमंत्री सचिन यादव ने कहा यह स्वैच्छिक आहार होगा, जिसको खाना है वो खाये और जिसको नहीं खाना है, वो नहीं खाए। एक ही किचन में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन बनने के सवाल पर बोले कि देखते है कि इसका क्या समाधान निकाल सकते है। पत्रकार वार्ता में मंत्री जी के साथ आलोट विधायक मनोज चावला, जिला पंचायत उपाध्यक्ष डी.पी.धाकड़, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विनोद मिश्रा, ग्रामीण के राजेश भरावां, आलोट से कांग्रेस नेता विरेन्द्रसिंह सोलंकी उपस्थित थे।
