जिले की गौशालाओं की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, गौशालाओं का सतत निरीक्षण करते रहे

0

News By – नीरज बरमेचा (93028 24420)

दिशा समिति की बैठक में सांसद डामोर ने दिए निर्देश

रतलाम 15 फरवरी 2022/ जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सांसद गुमानसिंह डामोर की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई। सांसद डामोर द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों तथा प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में जिला पंचायत प्रधान परमेश मईडा, पूर्व विधायक सैलाना संगीता चारेल, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जमुना भिड़े तथा जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित थे।


https://chat.whatsapp.com/F3C7wRjQa3xDlt6LC1tEHW

न्यूज़ इंडिया 365 – खबरों का रतलामी फीवर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने और महत्वपूर्ण समाचारो के साथ अपने को अपडेट रखने के लिए, ऊपर दी गयी लिंक पर क्लिक करे|

आप स्वयं जुड़े और अपने मित्रो साथियों को भी जोड़े|


सांसद डामोर ने बैठक में जिले की गौशालाओं की जानकारी लेते हुए उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉ. शर्मा को निर्देशित किया कि वे जिले की समस्त गौशालाओं के सतत निरीक्षण करते रहे वहां किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। गौशालाओं में विद्युत, पेयजल, आहार इत्यादि की कोई कमी नहीं रहे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि जिले की समस्त गौशालाओं का निरीक्षण सतत रूप से करवाया जा रहा है वहां पर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कलेक्टर ने ग्रामीण विकास के संबंध में बताया कि मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना में लगभग 25 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनको आवास के लिए भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा।

पूर्व विधायक संगीता चारेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हितग्राही एसडीएम अथवा तहसील कार्यालयों में पहुंचे उनको अधिकारी पूर्ण सहयोग करें। सांसद डामोर ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सक्रिय रहकर आम जनता को शासन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवास तथा अन्य सुविधाएं का लाभ उपलब्ध कराने में अपनी महती भूमिका निभाएं। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना में कोई अंतिम तिथि नहीं है, आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी अथवा तहसीलदार को दिया जा सकता है। उपरोक्त योजना के आवेदनों के संबंध में बताया गया कि सैलाना क्षेत्र में 2700, रावटी क्षेत्र में 1200 तथा बाजना क्षेत्र में 1700 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सांसद डामोर ने निर्देश दिए कि समस्त आवासहीन व्यक्तियों से आवेदन लिए जाएं और ग्राम पंचायतों के सचिव से इस बात का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए कि उनके पंचायत में समस्त आवासहीन व्यक्तियों द्वारा आवेदन कर दिए गए हैं।

सांसद डामोर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में लाभ लेने वाले हितग्राही अपने आवास में शौचालय अवश्य बनवाएं। इस बात के लिए उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों के संबंध में चर्चा करते हुए सांसद डामोर ने निर्देशित किया कि स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक तरक्की के लिए उचित मार्केट तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। बड़े व्यवसायिक उद्यमियों से उनके संपर्क कराए जाएं ताकि वह बिजनेस के गुणों को और अच्छे से विकसित कर सकें। बताया गया कि जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को नल-जल योजना में जलकर वसूली का कार्य भी सौंपा गया है जिसका 10 प्रतिशत लाभ उनको मिलेगा।

सांसद डामोर ने रेलवे द्वारा रतलाम-झाबुआ क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हुए डिविजनल इंजीनियर आलोक श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि रतलाम के अलावा मेघनगर, थांदला, बामनिया जैसे छोटे स्टेशन पर सभी मूलभूत सुविधाएं यात्रियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा रावटी स्टेशन से लगे मलवासी अंडरब्रिज में पानी भराव की समस्या को दूर करने, झाबुआ जिले के बामनिया सजेली में रेलवे और ब्रिज बनाने एवं मेघनगर, बामनिया, थांदला रोड स्टेशन पर सीसी टीवी लगाने के लिए सांसद द्वारा निर्देशित किया गया। रतलाम जिले में 8 लेन एक्सप्रेस-वे प्रगति की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि रतलाम जिले में 90 किलोमीटर बनने वाले सड़क मार्ग का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अलावा 266 पुल-पुलिया के निर्माण होंगे। इनमें से 240 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जिला पंचायत प्रधान परमेश मईडा ने रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में विकासात्मक मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया। संगीता चारेल ने सैलाना-बाजना क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवासों के निर्माण, सुविधाघरों में उचित फिनिशिंग नहीं होने पर चर्चा की। सांसद प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी ने जावरा क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में गति लाने, गौशालाओं में प्रबंधन, जावरा क्षेत्र में छूटे हुए शौचालय निर्माण को पूर्ण करने, जावरा चिकित्सालय में आवश्यक सुविधा के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जिनके बारे में सांसद डामोर द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि मनरेगा योजना में चालू वर्ष में 4756 कार्य पूर्ण किए गए हैं और 16921 कार्य प्रगतिरत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 4610 भवन निर्माण पूर्ण कर लिए गए हैं। 1566 भवन निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 47855 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की जानकारी में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021 भविष्य में 144 परिसर स्वीकृत हुए हैं और 5 का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इसके पूर्व वर्ष 2020-21 में 55 स्वीकृत हुए थे जिनमें से 53 पूर्ण कर दिए गए हैं। वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि पिपलोदा में दो प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं जिनके तहत 13567 हेक्टेयर में कार्य किया जाएगा, परियोजना की लागत 2984 लाख रूपए है।

बैठक में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की जानकारी में बताया गया कि योजना के तहत लक्ष्य 650 के विरुद्ध 643 पंजीयन किए गए हैं। इनमें से 571 युवा प्रशिक्षित किए गए हैं और 255 युवाओं को नियोजित किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जानकारी भी दी गई। उक्त गांव में विकास के सर्वांगीण कार्य प्रगतिरत हैं। सांसद ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।

जिला वन मंडल अधिकारी डी.एस. डूडवे द्वारा बैठक में सामान्य वन मंडल रतलाम द्वारा वर्ष 2021-22 में किए गए वृक्षारोपण, बिगड़े वनों के उपचार, मध्यप्रदेश बांस मिशन योजना, तेंदूपत्ता संग्रहण, मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण योजना, वनाधिकार अधिनियम 2006 संशोधन 2012 इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराई। सांसद द्वारा जिले में कोरोना नियंत्रण के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। टीकाकरण की प्रगति से अवगत हुए, इसके अलावा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग, उन्नयन योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सहकारिता विभाग इत्यादि की समीक्षा भी की गई।