दूरसंचार विभाग ने देश के सभी मोबाइल फोन्स का डेटाबेस तैयार किया है जिसे सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का नाम दिया गया है
आज कल भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते वक्त हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं मोबाइल फोन चोरी न हो जाए. फोन चोरी होने पर पैसे का जो नुकसान होता है वह तो एक बात है इसके अलावा हमारे तमाम डेटा उसमें होते हैं इसकी वजह से भी हमें कई तरह का नुकसान उठाना पड़ता है. क्योंकि कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी फोन नहीं मिल पाता. लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से चोरी हुआ फोन आसानी से पाया जा सकेगा|
देश के सभी मोबाइल फोन्स का तैयार किया जाएगा डेटा बेस
इसके लिए दूरसंचार विभाग ने देश के सभी मोबाइल फोन्स का डेटाबेस तैयार किया है जिसे सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का नाम दिया गया है. इसमें देश के सभी मोबाइल फोन्स का IMEI नंबर रजिस्टर किया गया है. अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो पुलिस में शिकायत करने के बाद यहां से आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर वह किसी भी ऑपरेटर के नेटवर्क पर काम नहीं करेगा. इस डेटाबेस की वजह से पुलिस को भी यह फोन खोजने में आसानी हो जाएगी. देश में कहीं भी इसका प्रयोग किया जा रहा हो पुलिस आसानी से इसे खोज निकालेगी.
एक से दो हफ्तों में हो सकता है लॉन्च
सबसे पहले इसका ट्रायल महाराष्ट्र सर्किल में किया गया, जहां यह काफी सफल रहा. इसे देखते हुए दूरसंचार अब इसे पूरे देश में लागू करने की सोच रहा है. दूरसंचार केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद एक से दो हफ्तों के अंदर इसे लॉन्च कर सकते हैं. इसी के साथ सरकार ने फोन का IMEI बदलने पर तीन साल की सज़ा का प्रावधान भी कर रखा है. इसके बावजूद अगर कोई फोन का IMEI बदलता है तो उसे भी ब्लॉक कर दिया जाएगा. कुल मिलाकर किसी भी हालत में चोरी किए हुए फोन को शिकायत दर्ज करने के बाद यूज़ नहीं किया जा सकेगा.
