जिले के 3 आरोपीओ को कलेक्टर ने किया जिला बदर…

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News by – नीरज बरमेचा 

अन्तरसिंह जिला बदर

रतलाम 10 मई 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत ग्राम धामनोद निवासी अन्तरसिंह पिता लालजी चौहान को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

मनोज राव जिला बदर

रतलाम 10 मई 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत आशाराम बापू नगर निवासी मनोज उर्फ सोनू उर्फ मोनू पिता रत्नाकर राव को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

मिट्ठूसिंह जिला बदर

रतलाम 10 मई 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत एक आरोपी को जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर पुलिस थाना बरखेडाकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजला निवासी मिट्ठूसिंह पिता जुझारसिंह को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

बैठक में निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा बताया गया कि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा शहर में यातायात सुधार एवं अव्यवस्था से बचाव के लिए सब्जी विक्रेताओं को निर्धारित स्थानों पर विक्रय सुविधा देने के लिए अब तक त्रिवेणी क्षेत्र में सुचारू रूप से सब्जी विक्रय कार्य चल रहा हैं। अतिशीघ्र अन्य स्थानों पर भी सब्जी विक्रेताओं को विक्रय की सुविधा दी जाने वाली है। इनमें छत्री पुल के समीप, अंबेडकर भवन के समीप, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने, विनोबा नगर, द्वारका रेसिडेंसी के सामने मुक्त कराई गई नजूल की जमीन पर स्थान दिया जाएगा। निगमायुक्त को कलेक्टर ने निर्देशित किया कि हटाए गए स्थानों पर बैठने वाले सब्जी विक्रेताओं के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर पुरुषोत्तम ने रतलाम विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही कालिका विहार कॉलोनी में कर्मचारियों को प्लाट देने के लिए जानकारी में कहा कि अधिकारी अपने अधीनस्थों को उक्त कॉलोनी में प्लाट दिलवा सकते हैं। इसके लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक होम लोन भी उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के निर्देश पर जिले में निर्मित किए जा रहे अमृत सरोवरों के निर्माण की चर्चा करते हुए बताया गया कि बाजना विकासखंड में दो अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। जिले में कुल 100 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं जिनसे जल संवर्धन की क्षमता विकसित होगी। खेती में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में पुष्कर धरोहर के नाम से 725 जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिनमें तालाबों के साथ-साथ चेकडेम, स्टॉपडेम भी सम्मिलित हैं। अब तक 80 जल संरचनाओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

कलेक्टर ने बैठक में आरईएस के कार्यपालन यंत्री धनोतिया द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध सख्त नाराजगी जताई। बताया गया कि भारत सरकार द्वारा जिले में सेटेलाइट से मैपिंग की जाकर उन स्थानों को बताया गया है जहां पर तालाब बनाए जा सकते हैं परंतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कलेक्टर के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। विभाग द्वारा उन स्थानों को चिन्हित नहीं किया जाकर तालाब निर्माण के लिए कार्य शुरू नहीं किया गया। कलेक्टर ने कहा कि उक्त स्थान विभाग के डाटा बैंक में भी काम आ सकते हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में निराकृत शिकायतों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने कहा कि कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के कारण जिले की रैंकिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। दोनों विभागों द्वारा अपनी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए स्वरुचि के साथ कार्य नहीं किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में अच्छा परफारमेंस किया गया है।


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